शेतात जाण्यासाठी नवा रस्ता काढायचा असेल किंवा जमिनीच्या हद्दी जाणून घ्यायची असतील तर शेतकऱ्याकडे त्याच्या जमिनीचा नकाशा असणं आवश्यक असतं.
आता सरकारनं सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्यासोबत जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे.
शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १४३ अन्वये नवीन रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो. हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे, यासाठी राज्य शासन विविध योजना आखत असते. राज्यातील बळीराजांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक योजना सुरू केली आहे. ही योजना मात्र राज्यातील अनुसूचित आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी आहे. सत्तेवर येणारे कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांच्या वि
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संयोजनातून ' शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना ' राबविण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कामांतून सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्
