शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना

blog image

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना

मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध' या ध्येयासाठी चार वैयक्तिक लाभाच्या योजना शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेत राबविण्यात येतील. त्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे, कुक्कुटपालन शेड बांधणे तसेच भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग या चार वैयक्तिक कामांच्या माध्यमातून लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्याला वैयक्तिक व सार्वजनिक कामे हाती घेऊन त्याद्वारे कायमस्वरुपी मत्ता निर्माण करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे व कामाअभावी होणारे स्थलांतर थांबविणे हा उद्देश आहे. या कामांसाठी आवश्यक असणारे ६०:४० अकुशल-कुशल कामगारांचे प्रमाण संतुलित राहण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या विविध योजनांच्या जसे की, शेततळे, वृक्ष लागवड, शोषखड्डे, फळबाग लागवड, इत्यादी अकुशल खर्चाचे प्रमाण जास्त असलेल्या योजनांच्या संयोजनातून या बाबी दिल्याने प्रत्येक शेतकरी समृद्ध (लखपती) होतील, असा योजनेचा उद्देश आहे.

गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा बांधणे:

जनावरांसाठी गोठ्यांची जागा ही ओबडधोबड आणि खाचखळग्यांनी भरलेली असते तसेच ती अस्वच्छ असल्याने जनावरांना विविध आजार होतात. गाई आणि म्हशींची कास निकामी होऊन शरिरावर खालच्या बाजूस जखमा होतात. याठिकाणी मूत्र व शेण साठवता न आल्याने वाया जाते. यासाठी या ठिकाणी चारा आणि खाद्यासाठी चांगली गव्हाण बांधणे तसेच मूत्र संचय टाकी बांधण्यात येतील. स्वत:ची जमीन आणि इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी यासाठी पात्र असतील. एका गोठ्यासाठी ७७ हजार १८८ रुपये खर्च येईल. यासाठी ६ गुरांची पुर्वीची तरतूद रद्द करून २ गुरे ते ६ गुरे या करिता एक गोठा व त्यानंतर अधिक गुरांसाठी ६ च्या पटीत म्हणजे १२ गुरांसाठी दुप्पट आणि १८ गुरांपेक्षा जास्त गुरांसाठी ३ पट अनुदान देय राहील.

 गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा बांधणे: 

  •  अकुशल खर्च - रु. 6,188/- (प्रमाण 8 टक्के )
  •  कुशल खर्च - रु.71,000/- (प्रमाण 92 टक्के )
  •  एकूण - रु.77,188/- (प्रमाण 100 टक्के )

शेळीपालन शेड बांधणे:

शेळ्यांमेढ्यांकरिता चांगल्या प्रतीचे शेड बांधून दिल्यास या जनावरांचे आरोग्य देखील चांगले राहणार असून वाया जाणारे मल, मूत्र शेतीमध्ये उत्कृष्ट सेंद्रीय खत म्हणून वापरले जाऊ शकेल. शेळी ही गरिबांची गाय समजली जाते. शासनाचे अनुदान न मिळाल्यास एका भूमीहिन शेतकऱ्याला स्वत:च्या पैशातून १० शेळ्या विकत घेणेही शक्य होत नाही. १० शेळ्यांचा गट हा शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ग्राह्य धरला जातो, पण कमी शेळ्या असतील तर शेत मजुराला त्याचा फायदा होत नाही. ही बाब लक्षात घेता किमान २ शेळ्या असलेल्या भूमीहिन मजुरांना व शेतकऱ्यांना या योजनेला लाभ देता येऊ शकेल. एका शेडसाठी ४९ हजार २८४ रुपये खर्च येतो. हे शेड सिमेंट व विटा व लोखंडी तुळ्यांच्या आधाराने बांधण्यात येईल. एका कुटुंबास जास्तीत जास्त ३० शेळ्यांकरिता ३ पट अनुदान मंजुर करण्यात येईल.

शेळीपालन शेड बांधणे:

  •  अकुशल खर्च - रु. 4,284/- (प्रमाण 8 टक्के)
  •  कुशल खर्च - रु.45,000/- (प्रमाण 92 टक्के)
  • एकूण - रु.49,284/- (प्रमाण 100 टक्के)

कुक्कुटपालन शेड बांधणे:


कुक्कुटपालनामुळे ग्रामीण भागात कुटुंबांना पूरक उत्पादनाबरोबर आवश्यक पोषक अशा प्राणिजन्य प्रथिनांचा पुरवठा होतो. मात्र, निवारा चांगला नसल्याने कुक्कुटपक्षांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. चांगल्या निवाऱ्यामुळे रात्रीच्यावेळी त्यांचे, पिल्लांचे आणि अंड्यांचे प्राण्यांपासून संरक्षण होते. प्रत्येक शेडला ४९ हजार ७६० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. १०० पक्षी यशस्वीरित्या सांभाळणाऱ्या लाभार्थींनी पक्षांची संख्या १५०च्या वर नेल्यास मोठ्या शेडसाठी दुप्पट निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

कुक्कुटपालन शेड बांधणे:


  • अकुशल खर्च - रु. 4,760/- (प्रमाण 10 टक्के)
  • कुशल खर्च - रु.45,000/- (प्रमाण 90 टक्के)
  •  एकूण - रु.49,760/- (प्रमाण 100 टक्के)

भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग:


शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टिंगद्धारे प्रक्रिया केल्यास जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन कृषी उत्पादनात भर पडते. सेंद्रिय पदार्थात सूक्ष्म जीवांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असते. त्याचा फायदा जमिनीला होतो. याकरिता शेतात एक नाडेप बांधण्यासाठी ही योजना आहे. या नाडेपमध्ये सेंद्रिय पदार्थ, कचरा, शेणमाती आणि मातीचे एकावर एक थर रचले जातात. २ ते ३ महिन्यात काळपट तपकीरी भूसभुशीत, मऊ, दुर्गंधी विरहित कंपोस्ट तयार होते. या नाडेपच्या बांधकामासाठी १० हजार ५३७ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तो निधी उपलब्ध केला जाईल.

 भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग:

  •  अकुशल खर्च - रु. 4,046/- (प्रमाण 38 टक्के)
  •  कुशल खर्च - रु. 6,491/- (प्रमाण 62 टक्के)
  •  एकूण - रु.10,537/- (प्रमाण 100 टक्के
Click here to download attached file
Card image cap
राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे, यासाठी राज्य शासन विविध योजना आखत असते. राज्यातील बळीराजांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक योजना सुरू केली आहे. ही योजना मात्र राज्यातील अनुसूचित आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी आहे. सत्तेवर येणारे कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांच्या वि
Card image cap
शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १४३ अन्वये नवीन रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो. हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो.
Card image cap
कृषि योजनांसाठी प्रथमच ऑनलाईन सोडत; पारदर्शक पद्धतीने २ लाख शेतकऱ्यांची निवड.

संपर्कात रहाण्यासाठी