डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

blog image

कृषि शास्त्र समुह 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना




राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे, यासाठी राज्य शासन विविध योजना आखत असते. राज्यातील बळीराजांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक योजना सुरू केली आहे. ही योजना मात्र राज्यातील अनुसूचित आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी आहे. सत्तेवर येणारे कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आग्रही असते. यामुळे राज्यातील अनुसूचित आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकरी सुखी समाधानी व्हावा, यासाठी शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणली आहे.

विशेष घटक योजना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या दोन्ही एकाच नावाने अर्थात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजानेच्या नावाने सुरू आहे. शेताचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर पाणी हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. यामुळे शेतात विहिर असल्यास शेतकऱ्यांचा उत्पन्नाचा मार्ग सुकर होत असतो. पण पुरेसा पैसा जवळ नसल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या शेतात विहिर खोदणे शक्य नसते. अशाच गरीब बळीराजाच्या मदतीसाठी सरकार धावून आले आहे. या योजनेच्या साहाय्याने सरकार आपल्या राज्यातील बळीराजाचे जीवनमान उंचावणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतात विहिर खोदण्यासाठी साहाय्य केले जाते. यासह विहिर खोदणे किंवा शेततळे, विहिरीमधील बोअरसाठी पण या योजनेतून आर्थिक साहाय्य केले जाते.  


योजनेतून मिळणारा लाभ:


या योजनेच्या साहाय्याने तुम्ही शेतात नवीन विहिर खोदू शकतात. यासाठी तुम्हाला शासनाकडून २ लाख ५० हजार रुपयांची मदत केली जाते. जर तुमच्या शेतात जुनी विहिर आहे, त्याची दुरुस्ती करायची आहे. त्यासाठीही सरकार मदत करत असून ५० हजार रुपये या योजनेतून मिळतात. यासह तुम्हाला शेतात विहिरीत बोअर करायचा आहे पण हाती पैसा नसल्याने तुम्ही तो विचार टाळत असता. आता त्याची काळजी करु नका सरकार तुम्हाला बोअर करण्यासाठी २० हजार रुपयांची मदत देत आहे. यामुळे तुम्ही आता आपल्या विहिरीतील पाणी क्षमता वाढवून आपल्या उत्पन्न भर घालू शकता. इतकेच नाही सरकार तुम्हाला या योजनेतून पंप संचासाठी २५ हजार रुपये, वीज जोडणी आकारसाठी दहा हजार, आणि शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी एक लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मिळते.

तसेच संपूर्ण माहिती करिता सोबत लागून असलेला महाराष्ट्र शासन Pdf वाचावी.
Click here to download attached file
Card image cap
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संयोजनातून ' शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना ' राबविण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कामांतून सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्
Card image cap
शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम १४३ अन्वये नवीन रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो. हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो.
Card image cap
कृषि योजनांसाठी प्रथमच ऑनलाईन सोडत; पारदर्शक पद्धतीने २ लाख शेतकऱ्यांची निवड.

संपर्कात रहाण्यासाठी